फिएट मनी को हम ऐसे पैसे के रूप में समझ सकते हैं जिसकी कीमत देश की कीमत के अनुपात में होती है — ऐसे पैसे के रूप में नहीं जो किसी वस्तु या भौतिक भंडार के बदले छापा गया हो। यह पैसा पूरी तरह कानूनी होता है। दूसरे शब्दों में, इसकी कीमत सरकार ही बनाती है। जिस देश ने फिएट मनी जारी की है वह मजबूत है, तो उसकी करेंसी भी मजबूत रहती है। देश कमजोर है, तो उसकी फिएट करेंसी की कीमत भी कम रहती है।
दुनिया के कई देश सेवाएं और उत्पाद खरीदने के लिए भौतिक पैसे की जगह इसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यह ऐसी व्यवस्था बन गई है जो किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा की कीमत को नाममात्र के पैसे के रूप में दिखाती है। यानी सदियों तक देशों की कीमत दिखाने वाली वस्तुओं और सोने की जगह अब नाममात्र के पैसे ने ले ली है।
फिएट मनी की शुरुआत कैसे हुई?
कोई सरकार कितना कागजी पैसा छाप सकती है, यह सोना तय करता है। यानी देश के खजाने में जितना ज्यादा सोना होगा, वह उतने ही ज्यादा नोट जारी कर सकता है। सोने से ज्यादा पैसा बाजार में डालने पर अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। इसे हम कमोडिटी आधारित मौद्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। यानी जैसा हमने देखा, पारंपरिक राज्य व्यवस्था में पैसे और सोने को साथ-साथ देखा जाता है।
तो फिर फिएट मनी और इस व्यवस्था में फर्क क्या है? फिएट मौद्रिक व्यवस्थाओं में सरकारें मौद्रिक व्यवस्था पर ज्यादा असरदार और ज्यादा नियंत्रण रखने वाली होती हैं। पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड के समर्थकों के मुताबिक सोने की व्यवस्था ज्यादा स्थिर लगती है। वहीं फिएट मनी के समर्थक इसके उलट मानते हैं कि सोना एक अस्थिर व्यवस्था है।
फिएट मनी के फायदे
फिएट मनी की लागत पुरानी व्यवस्था से कम है। आर्थिक संकट आने पर यह सरकार को दूसरी व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा कदम उठाने की गुंजाइश देती है। इस करेंसी को न तो संभालकर रखना पड़ता है और न ही उस पर नजर रखनी पड़ती है, इसलिए यह सस्ती पड़ती है। लेकिन इसे शून्य से बनाया जा सकता है, इसलिए यह ऊंची महंगाई की वजह भी बन सकती है।